केंद्र सरकार ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में पड़ी बिना क्लेम वाली रकम को लेकर मुहिम चलाने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों को रकम दिलाने में मदद के लिए अभियान चलाने की जरूरत है।

क्या है प्लान: बिना क्लेम वाली जमा रकम के बारे में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा- इस तरह की जो भी जमा राशि या शेयर अथवा डिविडेंड हैं, और उसके बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी नहीं है, वैसे मामले में अभियान चलाये जाने को लेकर उच्चाधिकार-प्राप्त वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) सहमत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका में बैंकों के विफल होने का भारतीय वित्तीय प्रणाली पर कोई असर नहीं है।

कितनी है रकम: बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने फरवरी 2023 तक बिना दावे वाली करीब 35,000 करोड़ रुपये की राशि के बारे में बताया था। यह रकम वैसे खातों में जमा थी जिनमें 10 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ। बिना दावे वाली राशि 10.24 करोड़ खाते से जुड़ी थी।  

रिजर्व बैंक ने पिछले महीने कहा था कि तीन-चार महीने में इससे संबंधित एक केंद्रीकृत पोर्टल तैयार किया जाएगा। इससे जमाकर्ता और लाभार्थी विभिन्न बैंकों में पड़ी बिना दावे वाली जमा राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।