यमुनानगर। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी पर हाई कोर्ट की रोक के बाद कच्चे से पक्के हुए कर्मचारियों की नौकरी बचाने सहित अन्य मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने फिर मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए 20 से 25 जून तक मुख्यमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता और सियासी दलों के अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 28 जून को जिला मुख्यालयों पर सभी विभागों के कर्मचारी सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे।
सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि रविवार को राज्य स्तरीय सम्मेलन में ठेका प्रथा खत्म करने, समान काम के लिए समान वेतन, भत्तों में बढोतरी और पंजाब के समान वेतनमान व पेंशन देने के मुद्दे उठे। 11 जून को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हुई बैठक में सरकार द्वारा पूरे मामले में विधायी शक्तियों का प्रयोग करने और विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने का भरोसा दिलाने के बावजूद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। 1 प्रदेशाध्यक्ष धर्मबीर फोगाट की अध्यक्षता में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में 26 विभागों व 32 संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को समर्थन दिया। रणनीति के अनुसार 1 से 7 जुलाई सभी विधायकों के आवासों पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिए जाएंगे और 10 जुलाई से 10 अगस्त तक जन अभियान चलाया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कर्मचारी विधानसभा कूच करेंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी पर हाई कोर्ट की रोक के बाद कच्चे से पक्के हुए कर्मचारियों की नौकरी बचाने सहित अन्य मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने फिर मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए 20 से 25 जून तक मुख्यमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता और सियासी दलों के अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 28 जून को जिला मुख्यालयों पर सभी विभागों के कर्मचारी सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे।
सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि रविवार को राज्य स्तरीय सम्मेलन में ठेका प्रथा खत्म करने, समान काम के लिए समान वेतन, भत्तों में बढोतरी और पंजाब के समान वेतनमान व पेंशन देने के मुद्दे उठे। 11 जून को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हुई बैठक में सरकार द्वारा पूरे मामले में विधायी शक्तियों का प्रयोग करने और विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने का भरोसा दिलाने के बावजूद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।
प्रदेशाध्यक्ष धर्मबीर फोगाट की अध्यक्षता में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में 26 विभागों व 32 संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को समर्थन दिया। रणनीति के अनुसार 1 से 7 जुलाई सभी विधायकों के आवासों पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिए जाएंगे और 10 जुलाई से 10 अगस्त तक जन अभियान चलाया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कर्मचारी विधानसभा कूच करेंगे।कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं होने पर भड़के कर्मचारीजून तक मुख्यमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता और सियासी दलों के अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं को ज्ञापन सौंपे जाएंगे