बीते एक फरवरी को अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए स्कीम लॉन्च करने की बात कही। अब आवास और शहरी मामलों के सचिव मनोज जोशी ने बताया है कि सरकार इस स्कीम पर काम कर रही है। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए मकान योजना के संदर्भ में उन्होंने कहा- हम उस योजना पर काम कर रहे हैं। सचिव ने किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए शहरी नियोजन सुधारों के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव मांगे।

क्या हुआ ऐलान
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा था कि सरकार किराए के मकानों अथवा झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना का शुभारंभ करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य प्राप्त करने के करीब है। उन्होंने कहा कि परिवारों की संख्या में वृद्धि होने से बढ़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

क्या कहते हैं मार्केट के दिग्गज
क्रेडाई एनसीआर के अध्‍यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ के मुताबिक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का दायरा आने वाले समय में बढ़ने वाला है, अगर ये दायरा बढ़ता है तो निश्चित रूप से हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। इससे रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को बूस्ट मिलेगा। काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने कहा- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। हम मध्यम वर्ग के लिए अपने घर के सपने को साकार करने के लिए आवास उपलब्ध कराने की सरकार की इस घोषणा की सराहना करते हैं। अंसल हाउसिंग के निदेशक कुशाग्र अंसल ने कहा- अगले पांच वर्षों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण अनिवार्य है।