करीब ₹40000 करोड़ के कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल की बिक्री को लेकर एक नया अपडेट है। दरअसल, रिलायंस कैपिटल के एक ऋणदाता की याचिका पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने टॉरेंट इन्वेस्टमेंट्स समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। बता दें कि टॉरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए सबसे ऊंची 8,640 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। 

3 दिन में देना होगा जवाब: एनसीएलएटी के चेयरपर्सन अशोक भूषण की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने नोटिस जारी कर प्रतिवादियों को तीन दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने याचिका को नौ फरवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई कर निर्णय सुनाएगा।

क्या है मामला: रिलायंस कैपिटल की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) में एक विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के एक आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में याचिका दी है। बीते दो फरवरी को एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने अनिल अंबानी प्रवर्तित रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए नए दौर की नीलामी की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

अब नई याचिका में कर्ज में डूबी दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत कंपनी के लिए दूसरे दौर की वित्तीय बोलियों की अनुमति देने की अपील की गई है।