यमुनानगर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के फैक्ट्री संचालकों को कहा कि वर्करज व सरकार एक ही परिवार के सदस्य है, सभी को मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाना होगा। कोरोना महामारी के कारण जो भी उद्योग प्रभावित हुआ है, उसे आने वाले दिनों में एकजुट होकर उपर उठाना होगा व ओद्यौगिक इकाईयों को दोबारा से चलाना होगा, इसमें सबकी भागेदारी जरूरी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ से विडियो कांफ्रैं स के माध्यम से प्रदेश के लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग संचालकों से कोरोना के कारण पिछले दो महीने में हुए नुकसान की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जिलावार सभी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनके विचारों को जाना,जिससे की इस भरपाई को पूरा किया जा सके। सभी जिले के लोगों ने अपने-अपने स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार सांझा किए। सभी के विचार सुनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योगों के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यो की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले तीन साल पहले ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रयास किए गए है, इसके बावजूद भी कोरोना महामारी के कारण लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग कमजोर ना पड़े, इसके लिए सभी से विचार विमर्श करने की योजना बनाई गई । क्योंकि यह उद्योग ऐसे होते है जो कि आम जनता की रोजमर्रा की वस्तुएं बनाते है, इसकी हानि काफी घातक होगी, इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कईं जिलों के प्रतिनिधियों ने मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी दी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 32 प्रतिशत लाईन लोस को 19 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने बताया कि लोन लेने के लिए मार्जिन मनी को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। सभी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों में काम करने वाले वर्करज के वेतन के लिए 20 हजार रूपये का ऋण प्रति वर्करज देने का प्रावधान किया गया है, जिसका 6 माह का ब्याज राज्य सरकार देगी। उन्होंने कहा कि लेबर एक्ट में पिछले तीन साल पहले ही संशोधन कर दिया गया है। सिंगल विंडो क्लीयरिंग हमने पहले ही कर दिए है, जबकि कुछ प्रदेश अब कर रहे है। कोविड-19 के तहत फैक्ट्रियों में काम 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, इससे फैक्ट्री संचालकों को अपनी दो माह में हुई काम की कमी को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 10 से 20 और 20 से 40 मजदूरों पर ईपीएफ लागू होगा, इसके लिए संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी फैक्ट्री व वर्करज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि सारी जानकारी विस्तार से मिल सके।
हरियाणा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 162 करोड़ रूपये वैट का रिफंड कर दिया गया है और जो भी आगे शेष रहेगा उसको भी वापिस कर दिया जाएगा। बिजली के बिल के लिए जो अंतिम तारीख 15 मई थी,उसको बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। ईएसआई की मार्च से मई की किश्त को वे ऑफ कर दिया गया है। वेजिज भी इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 10 लाख रूपये तक के लोन तक किसी भी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग को कोई गारंटी नहीं देनी होगी। बिजली का 10 हजार रूपये फिक्स चार्ज है। उन्होंने कहा कि मार्च व अप्रैल तक के दो माह के 25 प्रतिशत फिक्स चार्ज को माफ कर दिया गया है, जिस पर 70 करोड़ रूपये वहन किया जाएगा और बाकी 75 प्रतिशत किश्त दिसम्बर तक भरनी होगी।
उन्होंने कहा कि जो भी प्रवासी मजदूर अपने-अपने क्षेत्र को जा रहे है, फैक्ट्री मालिक उनको रोकने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी से करीब एक लाख मजदूरों ने हरियाणा में आने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वह जल्दी प्रदेश में आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के उद्योगों में 25 लाख वर्करज काम कर रहे है। अब इस समय 13 लाख वर्करज प्रदेश में काम कर रहे है, जल्दी ही वर्करज की समस्या को हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवको का कौशल विकास करके उन्हें काम दिया जाऐ।
मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए प्रबंध किए गए है, 20 लाख गरीब लोगों को राशन मुहैया करवाया गया, डेढ़ लाख से भी ज्यादा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी राशन दिया गया, 2 लाख अनुदान कूपन वितरित किए गए, जिससे मुफ्त राशन दिया गया। डेढ़ करोड़ लोगों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि एक हजार 47 करोड़ रूपये गरीब आदमियों के लिए राशन के रूप में खर्च किया गया, जबकि करीब 250 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में प्राप्त हुआ।
विडियो कांफ्रैंसिंग में उपायुक्त मुकुल कुमार, जगाधरी के एसडीएम दर्शन कुमार, जीएमडीआईसी दीपक नरवाल, सहायक श्रम आयुक्त नरेश भारद्वाज, हरियाणा प्लाईवुड मैनिफैक्चर एसोसिएशन के प्रधान जेके बिहानी, लघु उद्योग भारती के रमन सलूजा, सहायक सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी स्वर्ण सिंह जंजोटर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। हरियाणा प्लाईवुड मैनिफैक्चर एसोसिएशन के प्रधान जेके बिहानी ने विडियों कांफैं्र स में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत की व जिला की ओद्यौगिक इकाईयों की ओर से अपनी बात व मांगें मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखी।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने विडियों कांफ्रैंसिंग के उपरांत कहा कि जिला में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी के चलते लॉकडाऊन में बंद हुए उद्योगों विशेषकर लघुु ओद्यौगिक इकाईयों को फिर से शुरू करवाया जाएगा ताकि ओद्यौगिक इकाईयों में मजदूरों को काम मिल सकें व प्र्रदेश एवं जिला की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकें व अर्थव्यवस्था में सुधार हो। उन्होंने कहा कि जिला में लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों का हर संभव सहयोग किया जाएगा।
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