शेयर बाजार को रेग्युलेट करने वाली संस्था सेबी ने IDBI बैंक में सरकारी हिस्सेदारी को सार्वजनिक शेयरधारिता के तौर पर पहचान को मंजूरी दे दी है। सरकार की अपील के बाद सेबी ने यह फैसला लिया है। हालांकि, यह नया बदलाव बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री के बाद होगा।

इसके बाद सरकार का वोटिंग राइट्स भी 15 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा सेबी ने नए खरीदार को बिक्री के एक वर्ष के भीतर न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया है।

किसकी कितनी हिस्सेदारी: आपको बता दें कि बैंक में सरकार की 45.5% हिस्सेदारी और भारतीय जीवन बीमा निगम की 49.24% हिस्सेदारी है। एलआईसी फिलहाल बैंक की प्रमोटर है। आईडीबीआई बैंक में सरकार 30.5% हिस्सेदारी और एलआईसी 30.2% हिस्सेदारी बेचेगी। इस बिक्री प्रक्रिया के बाद सरकार की बैंक में 15 फीसदी हिस्सेदारी रह जाएगी।

बैंक के लिए ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि शनिवार है। एक बार जब सरकार खरीदारों से रुचि व्यक्त करते हुए शुरुआती बोलियां प्राप्त कर लेती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) यह जांच करेगा कि क्या वे केंद्रीय बैंक के उपयुक्त और उचित मानदंडों को पूरा करते हैं।

आईडीबीआई बैंक के लिए सरकार कई बोलियों की उम्मीद कर रही है। यूएस-आधारित कार्लाइल ग्रुप, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और डीबीएस बैंक हिस्सेदारी बिक्री के लिए बोली लगा सकते हैं।