भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास 4 अक्टूबर को शुरू हुई दो दिवसीय समीक्षा के बाद 6 अक्टूबर यानी आज अपने मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। दलाल स्ट्रीट के विश्लेषकों को व्यापक रूप से उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक भारत में दरों में नरमी के बावजूद दरों को अपरिवर्तित रखेगा। मुद्रास्फीति प्रिंट और शुक्रवार को अपने कठोर नीति रुख को बनाए रखे। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अमेरिकी बांड यील्ड में बढ़ोतरी जैसी वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों ने अर्थव्यवस्था के लिए नए खतरे पैदा कर दिए हैं।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगियों (ओपेक+) के सदस्य सऊदी अरब और रूस द्वारा वर्ष के अंत तक प्रति दिन 1.3 मिलियन बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को बढ़ाए जाने से अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। ओपेक+ दुनिया का लगभग 40 फीसद कच्चा तेल पंप करता है और इसके नीतिगत निर्णयों का तेल की कीमतों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यूनाईटेड किंगडम और रूस द्वारा उत्पादन में कटौती ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ताजा मुद्रास्फीति दबाव पैदा कर दिया है और केंद्रीय बैंक दिसंबर से पहले ही ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी में हैं। पिछले हफ्ते, अमेरिकी सरकार के आंकड़ों से पता चला कि ब्रेंट लगभग $98 प्रति बैरल के स्तर तक बढ़ गया था।

तेल की ऊंची कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं?

भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल-जून तिमाही में एक साल में सबसे तेज गति से बढ़ी, मजबूत सेवा गतिविधि और मजबूत मांग के कारण सालाना आधार पर 7.8 फीसद की वृद्धि हुई, लेकिन अर्थशास्त्रियों के अनुसार, पांच साल की कम मानसूनी बारिश भविष्य की वृद्धि को रोक सकती है। पहली तिमाही की आर्थिक वृद्धि चार तिमाहियों में सबसे अधिक थी। हालांकि, वैश्विक तेल आपूर्ति के आर्थिक प्रभाव का कच्चे तेल के शुद्ध आयातक भारत पर मूल्य स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85 फीसदी हिस्सा आयात से पूरा करता है, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें साल भर बढ़ती रहीं तो भारी आयात बिल देखने को मिल सकता है।

तेल की कीमतों में अचानक बदलाव का असर

तेल की कीमतों में आश्चर्यजनक बदलाव फर्मों और परिवारों की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को बदलकर अर्थव्यवस्था में कीमत और वेतन-निर्धारण को भी प्रभावित कर सकते हैं, और इसलिए, घरेलू आर्थिक गतिविधि इस तरह के झटके के प्रभाव में आती है। हालांकि, RBI के अनुसार, प्रभाव केवल छोटी अवधि के लिए ही महसूस किया जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव जल्दी ही बदल जाता है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन और परिवहन की लागत में वृद्धि करेंगी, जिससे उनकी लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी। इससे उपभोक्ताओं की खर्च करने योग्य आय कम हो जाएगी, जिससे उनकी वस्तुओं और सेवाओं की मांग प्रभावित होगी।

आरबीआई एमपीसी के फैसले पर क्या असर पड़ेगा?

विश्लेषकों का मानना है कि आरबीआई का दर-निर्धारण पैनल भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक संकेतकों के अलावा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि से प्रभावित नहीं हो सकता है। 96 डॉलर तक पहुंचने के बाद ब्रेंट क्रूड अब तेजी से घटकर 85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ब्रेंट क्रूड ऑयल वायदा 68 सेंट या 0.8 फीसद गिरकर 85.19 डॉलर प्रति बैरल पर और यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वायदा 67 सेंट या 0.8 फीसद गिरकर 83.55 डॉलर पर था।